अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प विक्षिप्त आणि लहरी आहेत हे जगास माहीत आहे. ते सतत विधाने करत असतात. भारतामध्ये ‘आय फोन्स’चे उत्पादन करण्याची कल्पना रद्द करावी, अशी गर्भित धमकीवजा सूचना त्यांनी नुकतीच ‘अ‍ॅपल’ या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक यांना केली. भारताने त्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज नाही. आपल्या कंपनीचे हित कुक यांना अधिक समजते, कंपनीच्या भागधारकांना उत्तर देण्याची जबाबदारी कुक यांच्यावर आहे. भारतात आयफोनचे उत्पादन वाढवण्याची योजना ‘अ‍ॅपल’ने जाहीर केली, त्यामागे भारताविषयीचे प्रेम हे कारण नाही. खर्च कमी करून कंपनीचा नफा वाढवणे हा त्या मागचा हेतु आहे. आय फोन या आपल्या लोकप्रिय व महाग मोबाइल फोन्सचे उत्पादन करण्यासाठी अ‍ॅपलने चीनमध्ये अनेक कारखाने उभारले; मात्र चीनच्या राजकीय धोरणामुळे तेथून अनेक उद्योग बाहेर पडत आहेत. अ‍ॅपलही त्यापैकी एक आहे. अमेरिकेत विकण्यासाठी आय फोन्स भारतात बनवण्याची अ‍ॅपलची योजना आहे. त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक कंपनी करणार आहे. गुंतवणूक व रोजगार भारतात जाणार याला ट्रम्प यांचा विरोध आहे. भारतास अ‍ॅपल व अन्य अनेक कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. निर्यात वाढवण्यासाठी अमेरिकेचीही भारतास गरज आहे.धर्माच्या आधारावर मते मिळवता येतात; मात्र त्याने निर्यात किंवा परकीय गुंतवणूक वाढत नाही. त्यासाठी ‘देव-घेवीचे’ धोरण स्वीकारावे लागेल. अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करावे लागेल.

 

आयात शुल्क कमी करावे

 

अ‍ॅपल दर वर्षी सुमारे २२ कोटी आय फोन्सची विक्री करते. त्यापैकी सुमारे चार कोटी फोन्स भारतात तयार होतात, बाकी चीनमध्ये तयार होतात. अमेरिका व चीन यांच्यात केवळ व्यापार युद्ध सुरु नाही, तर राजकीय तणावही आहे. पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ नये, तसेच किफायतशीर किंमतीत फोन्सची निर्मिती व्हावी यासाठी ‘अ‍ॅपल’ भारतात फोन्सच्या निर्मितीचे प्रमाण वाढवणार आहे. भारतातील गुंतवणुकीची योजना कायम आहे, भारतास आपले महत्त्वाचे उत्पादन केंद्र बनवण्याचा कंपनीचा विचार असल्याचे अ‍ॅपलच्या बेंगळुरुच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. अ‍ॅपलच नव्हे, तर जगातील प्रमुख कंपन्यांनीही येथे गुंतवणूक करावी यावर भारताचा भर असला पाहिजे. भारत कुशल तंत्रज्ञ व बाजारपेठ दोन्ही पुरवू शकतो हे जगास पटवून देण्याची गरज आहे. चालू अर्थिक वर्षात भारताच्या विकास दराचा अंदाज ’मूडीज’ या पत मानांकन संस्थेने ६.५ टक्क्यांवरून घटवून ६.३ टक्के केला आहे. विकास दर वाढवण्यासाठी जास्त परकीय गुंतवणुकीची भारतास आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने वार्षिक १०० अब्ज डॉलर्स परकीय गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे; परंतु २०२२ पासून त्यात घट होत आहे. २०२४-२५ मध्ये डिसेंबरपर्यंत एकूण ६२.५ अब्ज डॉलर्स भारतात आले; पण गुंतवणूकदारांनी ४४ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले. अन्य रक्कम बाहेर जाण्याचे प्रमाण लक्षात घेतले, तर निव्वळ परकीय गुंतवणूक केवळ १ अब्ज ६० लाख डॉलर्स झाल्याचे अर्थ क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी भारत सर्वोत्तम केंद्र बनत आहे, असे केंद्र सरकार म्हणत असले तरी वास्तव वेगळे आहे. परकीय चलन मिळवण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे निर्यात वाढवणे आहे. ’भारत सर्व अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्क रद्द करण्यास तयार आहे’ अशा आशयाचे विधान ट्रम्प यांनी नुकतेच केले. दोन्ही देशांत व्यापारविषयक चर्चा अजून सुरु आहे. त्या आधीही अमेरिकन आयातीला सवलत देण्याचे भारताने सूचित केले होते. अमेरिकन वस्तूंना आपल्या बाजारात जास्त वाव देण्यास भारत तयार असेल, तर त्या बदल्यात  अमेरिकन बाजाराचा मोठा हिस्सा मिळवण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल. चीनने आपल्या वस्तूंवरील शुल्क कमी  करण्यास अमेरिकेला गेल्याच आठवड्यात भाग पाडले. अमेरिका वगळून निर्यात वाढवण्याची किमया चीनने करून दाखवली आहे. चीनएवढी भारताची ताकद नाही; पण निर्यात वाढवणे व परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे ही भारताची गरज आहे. त्यासाठी लवचिक धोरण स्वीकारणेही मोदी सरकारला भाग आहे. कारखाने आले तर देशात रोजगार वाढेल. त्यासाठी अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केल्याने काही बिघडणार नाही.